मुंबई,
राज्यातील मुदत संपलेल्या तसेच २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत कार्यकाळ पूर्ण होणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मोठा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. निवडणुका वेळेत घेता न आल्याने ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करत प्रशासनाची सूत्रे तात्पुरती अधिकाऱ्यांच्या हाती दिली आहेत.
Maharashtra Gram Panchayat Act, 1959 मधील कलम १५१ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संबंधित ग्रामपंचायतींचे विद्यमान सरपंच यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.
प्रशासकाचा कार्यकाल सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नव्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पूर्ततेपर्यंत (जे आधी होईल ते) मर्यादित असेल. यासोबतच उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज, विकासकामे आणि आर्थिक व्यवहार सुरळीत सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, २३ जानेवारी २०२६ रोजी काढण्यात आलेले पूर्वीचे शासन पत्र या नव्या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणुका लांबल्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रशासनिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात ‘प्रशासक राज’ लागू झाला असून, गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधींची सत्ता तात्पुरती बाजूला ठेवली गेली आहे. निवडणुका कधी जाहीर होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
