भोर
भोर आणि राजगड तालुक्यातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये अतिक्रमण, जंगलतोड, बेकायदेशीर उत्तखन्नन आणि वाढते नागरिकरण च्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार यामुळे भूजल पुनर्भरण, जैवविविधता, हवेची आणि पाण्याची गुणवत्ता हवामान संतुलनावर गंभीर परिणाम होणार आहे. याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
१९८० च्या दशकानंतर , सह्याद्रीच्या डोंगर रांगातून वन्यजीव अभयारण्यांभोवती मोठ्या प्रमाणात वनजमिनीचे रूपांतरण खाजगी झाल्यामुळे नैसर्गिक वनक्षेत्रात लक्षणीय घट झाली. यामुळे महत्त्वाचे वन्यजीव अधिवास आणि पाणलोट क्षेत्रे विखुरली जात आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय ऱ्हास होत आहे.
जैवविविधता संवर्धन, जलवायू लवचिकता, सुरक्षा आणि मानवी हक्कांशी पर्यावरणीय शाश्वतता अडचणीत येणार आहे. जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक असलेली सह्याद्री पर्वतरांगा या तालुक्याचा श्वास व नैसर्गिक वारसा असून जीवनदायी परिसंस्था आहे. जलद नागरिकरण आणि व्यापक जमिनीचा ऱ्हास यामुळे धरण परिसर क्षेत्रात वन जमिनीचा वाढता वापर ही पुढच्या पिढीसाठी धोक्याची घंटा आहे .
तालुक्यातील हजारो एकर डोंगर धनदांडग्यानी गिळणकृत केले असून 100 एकर हुन अधिक चे 107 पेक्षा अधिक प्रकल्प एन ए गुंठेवारी मंजूर जागेची विक्री चालू आहे. तर 100एकर पेक्षा कमी असे 19 एन ए प्रकल्प दाखल आहेत 10ते 35 एकर चे अनेक प्रकल्पवर काम सुरु आहे. तालुक्यातील मुळ शेतकरी विस्थापित होण्याच्या मार्गांवर आहे. तर फार्म हाऊस प्रकल्पमुळे तलाठी, सर्कल, अधिकारी गब्बर झाले असल्याचे नागरिक बोलत आहेत. पुणे शहरा लगत नर्सरी उद्योगासाठी लागणारी लालमाती जवळपास पाच लाख ब्रास भोर वेल्हा तालुक्यातुन जात आहे. त्याची नाममात्र रॉयल्टी भरली जात असून शासनाची कोट्यावधीची फसवणूक होत असल्याचे बोलले जात आहे.2024 च्या पशुधन गणनेनुसार तालुक्यातील 50टक्के पशुधन घटले आहे ही चिंतेची बाब आहे.
"निसर्ग संपदा धोक्यात आली असून मुरूम आणि माती माफिया यांच्यावर अंकुश राहिला नाही त्यामुळे भोर तालुक्यातील सह्याद्री डोंगर रांगा हरित पट्टा जाहीर करावा अशी मागणी जनतेतून जोर धरू लागली आहे."
