शासनाच्या दुटप्पी वागणुकी विरोधात तीव्र नाराजी
भोर
महाराष्ट्र शासनाकडून होत असलेल्या दुटप्पी वागणुकी विरोधात राज्यभरातील महा ई-सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र संचालकांनी एकत्र येत दि. 12 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तीनदिवसीय संप पुकारला आहे. गुरुवार, 12 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला भोर तालुक्यातील सर्व सेवा केंद्र संचालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत आपली केंद्रे बंद ठेवली असून, शासनाच्या दुर्लक्षी भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
काय आहेत मागण्या :
नवीन केंद्र वाटप करताना जुन्या संचालकांच्या रोजगारावर गदा न आणता, आवश्यकतेनुसारच केंद्रे मंजूर करावीत. कमिशन वेळेवर द्यावे आणि तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात.
ग्रामीण भागातील दुवा संकटात!
आपले सरकार सेवा केंद्र' 2010 पासून ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजना व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करत आहे. हे केंद्र शासन, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरले आहे. संचालक अनेक वर्षांपासून तत्परतेने कार्यरत असूनही, शासनाकडून होणारे दुर्लक्ष, वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि केंद्र वाटपातील गैरव्यवहार यामुळे या संचालकांच्या उपजिविकेवर गदा आली आहे.
रोजगाराचा प्रश्न आणि अल्प कमिशन
संपात सहभागी असणारे भोर तालुका संघटनेचे अध्यक्ष सतीश थोपटे यांनी आपली तीव्र भावना व्यक्त केली ते म्हणाले की,
"नवीन केंद्र वाटप करताना जुन्या केंद्र संचालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होत आहे. जिथे गरज आहे तिथेच नवीन केंद्र मंजूर करण्यात यावीत.शासनाकडून दिले जाणारे कमिशन अत्यंत अल्प असून ते वेळेवर मिळत नाही."
वारंवार तांत्रिक अडचणी:
"महाऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांचे काम वेळेवर होत नाही अनेकदा दिवसा सर्व्हर बंद पडल्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागते."
आगामी निवडणुकीवर परिणाम
होवू घातलेल्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेद्वार यांना अडचणीना सामोरे जावे लागणार आहे. फॉर्म भरताना आवश्यक प्रतिज्ञापत्र वा माहिती अपलोड करणे जिकिरीचे होणार आहे.
शासनाने तातडीने या मागण्यांवर विचार न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संतप्त संचालकांनी दिला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
