कापूरहोळ येथे महामार्ग तीन तास रोखला
कापूरहोळ
भोंगवली येथील प्रस्तावित वीज सबस्टेशन आणि उच्चदाब वीजवाहिन्यांच्या विरोधात कापूरहोळ येथे आज सकाळी १० वाजता सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले . ‘सबस्टेशन हटाव’, तसेच शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी कृती समिती,शेतकरी, तरुण, युवक आणि विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी एकवटले होते.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्ताचे नियोजन केले होते , वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महामार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली होती .
या आंदोलनाचे नेतृत्व प्रस्तावित सबस्टेशन हटाव कृती समिती अध्यक्ष संग्राम थोपटे यांचे सह खासदार सुप्रिया सुळे , जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड, रणजित शिवतरे, चंद्रकांत बाठे, शंकरराव भुरूक, दिनकर धरपाळे, कुलदीप कोंडे, भालचंद्र जगताप, पोपट सुके शैलेश सोनवणे यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
११६ गावांवर परिणाम होण्याचा दावा
प्रस्तावित प्रकल्पामुळे भोर तालुक्यातील ७१ आणि राजगड तालुक्यातील ४५, अशा एकूण ११६ गावांवर परिणाम होण्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचा आरोप करत गेल्या १५ दिवसांपासून गावागावांत जनजागृती करण्यात आली होती .
भाटघर, गुंजवणी, नीरा-देवघर आणि वीर धरणांसह महामार्ग विस्तार, रिंगरोड आदी विविध प्रकल्पांमुळे भोर-राजगड परिसरातील मोठ्या प्रमाणात जमीन बाधित झाली असून, अनेक कुटुंबांचे विस्थापन झाल्याचा मुद्दाही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. भोर राजगड तालुक्यातील सुमारे २६ हजार एकर जमीन विविध प्रकल्पांमध्ये गेल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.
भोंगवलीतील प्रकल्पावर गंभीर आरोप
भोंगवलीचे बाळासाहेब शेडगे यांनी प्रस्तावित प्रकल्पासह संबंधित कामांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागवूनही पूर्ण माहिती मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. भोंगवली गावातील आयोजित २९ जूनच्या ग्रामसभेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भोंगवली परिसरातील ७६ ते ८० एकर क्षेत्रात विना परवानगी उतखननं , बंधारा संपाटीकरणं , वृक्ष तोड तसेच कामाच्या विविध मंजुरीबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच वीज चोरी करून काम सुरू असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. याबाबत प्रांताधिकारी, तहसीलदार, पाटबंधारे विभाग आणि पोलिसांकडे दाद मागूनही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचे शेडगे यांनी म्हटले.भोंगवली गावातून १६ उच्चदाब टॉवर लाईन जाणार असल्याचा दावा करत संबंधित प्रश्नांवर निवेदन देणाऱ्या शेतकऱ्यांवरच पोलिसांकडून कारवाई झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
‘हजारो एकर जमीन बाधित होणार’
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम खुटवड यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून या प्रकल्पाला विरोध सुरू असल्याचे सांगितले. प्रस्तावित वीज प्रकल्पातून मोठ्या क्षमतेचा वीजप्रवाह जाणार असून, त्यातून चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता असल्याचे त्यांनी सांगितले.टॉवरसाठी शेतजमीन बाधित होणार असून, वीजवाहिनीच्या मार्गालगत शेती आणि इतर वापरावर मर्यादा येण्याची शक्यता असल्याने हजारो एकर जमीन प्रभावित होईल, असा दावा त्यांनी केला. “शेतकरी विस्थापित करणारा विनाशकारी प्रकल्प नको,” अशी भूमिका घेत मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
‘राजकारण बाजूला ठेवून शेतकरी केंद्रस्थानी’
माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी आंदोलनात राजकारण बाजूला ठेवून शेतकरी केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट केले. भरपावसातही आंदोलन सुरू असून, तालुक्यातील शेती-बागायतीवर परिणाम करणारे सबस्टेशन अन्यत्र हलवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा होऊन ठोस उत्तर मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही,” अशी भूमिका थोपटे यांनी मांडली. आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्ह्यांबाबत न्यायालयीन कागदपत्रे पोलिसांनी ताबडतोब जमा करावीत आणि शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सुप्रिया सुळे : ‘सर्वजण एकत्र आले, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ’
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भोर-वेल्हा-मुळशी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. “राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ. गुन्हे मागे घेण्यासाठी पाठपुरावा करू आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देऊ,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
1.प्रस्तावित सबस्टेशन हटवून अन्यत्र हलवावे.
2.१ ऑगस्ट 2026 रोजी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
3.येरवडा कारागृहात असलेल्या चार शेतकऱ्यांची तातडीने सुटका करावी.
4.शेतकऱ्यांवरील सर्व खोटे व संशयित गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत.
5.प्रकल्पासंदर्भातील सर्व परवानग्या, कागदपत्रे आणि कायदेशीर बाबी स्पष्ट कराव्यात.
6.लोकप्रतिनिधी आणि बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावा.
“मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलनातून हटणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला होता .
जिल्हाधिकारी यांच्या आश्वासणानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित
कापूरहोळ येथे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन 10 ते 12.47 वाजेपर्यंत झाले. जिल्हाधिकारी यांनी 27 रोजी गुरुवारी मुख्यमंत्री यांच्या सोबत कृती समितीची बैठक आयोजित केल्याचे आश्वास्नानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे असे कृती समिती अध्यक्ष संग्राम थोपटें यांनी जाहीर केले.
